🚨 DOLI PALACE वाली जगह पर कथित अवैध कॉलोनी का मामला गरमाया! MCJ के नोटिसों से लेकर निर्माण की मंजूरियों तक, अब RTI से मांगा जाएगा पूरा हिसाब!

क्या नगर निगम जालंधर ने निर्माण रुकवाने के बाद की कार्रवाई? क्यानई कोठियों के नक्शे पास हैं? RTI के जरिए मांगा जा रहा सरकारी रिकॉर्ड, अधिकारियों की जवाबदेही पर रहेंगी निगाहें!

जालंधर। जालंधर में Doli Palace वाली जगह पर कथित तौर पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी का मामला अब सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए उठाया जा रहा है। इस मामले में नगर निगम जालंधर (MCJ) की ओर से जारी किए गए कथित नोटिसों, निर्माण रोकने के आदेशों, कॉलोनी की मंजूरियों और मौके पर बन रही कोठियों के स्वीकृत नक्शों से संबंधित रिकॉर्ड मांगा जा रहा है।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि संबंधित स्थल पर पहले निर्माण रोकने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, तो उसके बाद नगर निगम ने क्या कार्रवाई की? क्या मौके पर दोबारा निरीक्षण किया गया? क्या कथित तौर पर निर्माणाधीन मकानों और कोठियों के लिए आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध हैं? इन सवालों के जवाब अब सरकारी रिकॉर्ड से तलाशने की तैयारी है।

🔥 बार-बार नोटिस के बावजूद निर्माण जारी रहने के आरोप, अब मांगा जाएगा पूरा रिकॉर्ड

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि Doli Palace वाली जगह पर कॉलोनी विकसित करने और निर्माण कार्यों को लेकर नगर निगम की ओर से पहले नोटिस जारी किए गए तथा काम रुकवाने की कार्रवाई भी की गई। इसके बावजूद कथित तौर पर विकास कार्य जारी रहने और नई कोठियों व मकानों के निर्माण के आरोप सामने आ रहे हैं।

अब RTI के माध्यम से नगर निगम से पूछा जाएगा कि संबंधित स्थल पर कितने नोटिस जारी किए गए, वे किन तारीखों को जारी हुए और उनके बाद विभाग ने क्या कदम उठाए।

📄 कॉलोनी का नक्शा पास है या नहीं? RTI में मांगी जाएंगी मंजूरियों की प्रतियां

इस मामले का एक अहम पहलू कॉलोनी की वैधता और निर्माण संबंधी स्वीकृतियां हैं। RTI में कॉलोनी के स्वीकृत लेआउट प्लान, लाइसेंस, विकास संबंधी मंजूरियों और निर्माणाधीन कोठियों के स्वीकृत नक्शों की प्रमाणित प्रतियां मांगी जाएंगी।

यदि संबंधित स्थल के लिए कोई मंजूरी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, तो नगर निगम से रिकॉर्ड की जांच के परिणाम और उपलब्ध संबंधित रजिस्टर की प्रति देने का अनुरोध भी किया जाएगा।

इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि संबंधित जमीन पर विकास और निर्माण के लिए कौन-कौन सी अनुमतियां जारी की गई हैं और क्या रिकॉर्ड में किसी प्रकार की अनियमितता दर्ज है।

🚨 अधिकारियों की जिम्मेदारी और कार्रवाई का भी मांगा जाएगा हिसाब

RTI में केवल मंजूरियों की जानकारी ही नहीं, बल्कि निरीक्षण रिपोर्ट, शिकायतों पर की गई कार्रवाई, विभागीय पत्राचार, फाइल नोटिंग और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक जिम्मेदारियों से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे जाएंगे।

इसके साथ यह जानकारी भी मांगी जाएगी कि क्या संबंधित स्थल पर किसी प्रकार की सीलिंग, ध्वस्तीकरण या अन्य प्रवर्तन कार्रवाई का आदेश अथवा प्रस्ताव सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है।

यानी अब सवाल केवल कथित अवैध कॉलोनी का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि नगर निगम ने अपनी नियामक जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए।

⚖️ RTI से सामने आ सकता है कार्रवाई का वास्तविक रिकॉर्ड

सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने वाली जानकारी से नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज मंजूरियों, नोटिसों, निरीक्षणों और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है। यदि किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित विभाग से नियमानुसार कार्रवाई की मांग की जा सकती है।

हालांकि, केवल आरोपों या RTI में जानकारी मांगे जाने से किसी कॉलोनी को कानूनी रूप से अवैध या किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए संबंधित रिकॉर्ड, लागू नियमों और सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे।

🔎 अब नगर निगम जालंधर के जवाब पर टिकी निगाहें

Doli Palace वाली जगह पर कथित अवैध कॉलोनी और निर्माण को लेकर अब नगर निगम जालंधर के आधिकारिक रिकॉर्ड और जवाब का इंतजार रहेगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित स्थल के लिए कौन-सी मंजूरियां उपलब्ध हैं, पहले जारी नोटिसों के बाद क्या कार्रवाई की गई और वर्तमान में विभागीय फाइलों में क्या स्थिति दर्ज है।

अब बड़ा सवाल यही है—यदि निर्माण के खिलाफ पहले कार्रवाई हुई थी, तो उसके बाद की स्थिति क्या रही? RTI के जवाब से सरकारी रिकॉर्ड सामने आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट हो सकती है।

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