क्या नेता-पत्रकार की यारी के आगे बेबस है जालंधर नगर निगम? पार्क एंक्लेव में ध्वस्त दुकानें फिर खड़ीं, अब कमिश्नर की कार्रवाई का इंतजार
कानून को ठेंगा: एक बार तोड़ी जा चुकी अवैध दुकानें फिर से लगभग तैयार, निगम की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित।
रसूखदारों का गठजोड़? सूत्रों का दावा—वेस्ट के एक नेता और कुछ खबरनवीसों की शह पर हो रहा है अवैध निर्माण।
सीधा सवाल: क्या निगम कमिश्नर इस बार दिखावे से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई करेंगे?
जालंधर: शहर में कानून का राज चलता है या रसूखदारों का, यह सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है। पार्क एंक्लेव में बॉम्बे एवेन्यू के सामने जिस अवैध दुकान निर्माण को नगर निगम की टीम कुछ समय पहले ध्वस्त कर चुकी थी, वह निर्माण अब दोबारा लगभग पूरा हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इस बार निगम की टीम ने बुलडोजर चलाने की जगह सिर्फ एक नोटिस चिपकाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, जिससे निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, यह अवैध निर्माण वेस्ट के एक कद्दावर नेता और मीडिया जगत से जुड़े कुछ कथित पत्रकारों की ‘यारी’ की छत्रछाया में हो रहा है। आरोप है कि जो लोग खुद को अवैध निर्माणों के खिलाफ आवाज उठाने का मसीहा बताते हैं, उन्हीं के संरक्षण में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि, हम इस कथित मिलीभगत की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। त्योहारी सीजन की छुट्टियों का फायदा उठाकर इन दो दुकानों को दोबारा तेजी से खड़ा किया गया और अब शटर लगने के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा था।
एक स्थानीय दुकानदार ने नाम न छापने की शर्त पर अपनी हताशा व्यक्त करते हुए कहा, “सबकी आंखों के सामने यह तमाशा हो रहा है। पहले तोड़फोड़ हुई, फिर सब शांत हो गए और अब दुकानें फिर से बन गईं। यह नोटिस तो सिर्फ दिखावा है। अगर निगम सच में कार्रवाई करना चाहता तो बुलडोजर लाता, कागज का टुकड़ा नहीं चिपकाता। लगता है यहां आम आदमी के लिए कानून और है और पहुंच वालों के लिए और।
“न्यूज इंडिया नाउ का निगम कमिश्नर से सीधा सवाल:
एक बार ध्वस्त होने के बावजूद उसी स्थान पर दोबारा निर्माण होना न केवल बिल्डर के बुलंद हौसलों को दिखाता है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि निगम के दफ्तर तक किसकी पहुंच काम कर रही है। कमिश्नर साहब, क्या यह शहर की जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या आपकी निगरानी में यह अवैध निर्माण दोबारा तोड़ा जाएगा, या यह नोटिस भी रसूखदारों के दबाव में एक ठंडे बस्ते में डाल दी गई फाइल बनकर रह जाएगा? शहर की जनता अब आपसे जवाब और तत्काल कार्रवाई का इंतजार कर रही है। इस पूरे मामले में नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, जिसकी नाक के नीचे यह अवैध निर्माण दोबारा फल-फूल गया।
