✍️ ਜਲੰਧਰ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਰਗਰਮ ਕੁਝ ਸਵੈਭੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਰਿਸਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਕੈਂਟੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ “ਉਨਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ” ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਮੰਚ” ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਨੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਸਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਸਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਈ ਠਿਕਾਣਾ ਯਾਂ ਏਦਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਾਲੂਪੰਤੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਮੰਚ ਦਾ ਸਵੇਭੁ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ “ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ” ਲਈ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ—ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਭੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਜਨਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ “ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ” ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਸਵੈਭੁ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
