ਅੰਡੇ ਦਰਜਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ!
ਇਕੱਲਾ-ਇਕਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ’ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਇੱਕ ਬੰਦਾ–ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ’?
(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ) ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ PGRS ਪੋਰਟਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—
“ਇਕੱਲਾ-ਇਕਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ”।
ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ— ਇਹ ਇਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ?
ਸੰਸਥਾ ਦੱਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ Registrar of Societies ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਐਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—
ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ?
PGRS: ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ? PGRS ਪੋਰਟਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ— ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਲਹਿਜ਼ਾ,
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—
“ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇ ਦਰਜਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।”
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—
ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸਿਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
MSME ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ‘ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ’ ਲਈ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—
ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ MSME (ਉਦਯਮ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ—
MSME ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ—
ਬਿਨਾਂ Registrar ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ,
ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (By-laws),
ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ,
ਕੀ ਸਿਰਫ਼ MSME ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਸੰਸਥਾ” ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ—ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ:
ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣੇ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ—
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸਿਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
MSME ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ PGRS ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਜਨਹਿਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।
ਨਤੀਜਾ:
ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦਰਜ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ—
ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ?
ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ— ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ?
Disclaimer ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਾਮ, ਉਪਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦਰਜ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
Note: This creative is purely satirical and symbolic. It does not refer to any registered individual or organization.
