हरबंस नागर मे अवैध बन रही बिल्डिंग की विजीलैंस से होगी शिकायत।

जालंधर हरबंस नगर रोड पर बने अवैध निर्माण पर जल्द होगी कार्रवाई
महा नगर के किस पत्रकार की शह पर निगम नही करता इस अवैध बिल्डिंग पर कार्यवाही।
जालंधर ( राजीव धामी ) पंजाब में भले ही पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई मगर करप्शन आज भी वैसी की वैसी ही है। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब से करप्शन को मिटाने के दावे कर रही है वही दूसरी और अवैध बिल्डिंग हर तरफ बन रही है

परंतु अगर देखा जाए जेपी नगर हरबंस नगर रोड पर धड़ल्ले से अवैध शोरूम बनाया गया।

हैरान करने वाली बात यह है कि धज्जियां उडा़ कर अवैध बिल्डिंग बना दी और अधिकारी हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भगवंत मान की सरकार में निगम की तरफ से अवैध बिल्डिंग को तहस-नहस करने के लिए पीला पंजा पहुंचाता है या नहीं। आखिर निगम के अधिकारी किस बात की इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। करप्शन मिटाने की सिर्फ बातें ही थी क्या सरकार को धड़ल्ले से बन रही अवैध बिल्डिंग, दुकानें आखिर दिखाई क्यों नहीं देती अधिकारियों की छत्र छाया और संरक्षण की बदौलत अवैध बिल्डिंग बन रही है। अवैध बिल्डिंग, दूकानों पर अब तक इतना रहम क्यों किया जा रहा है।

नगर निगम के कमिश्नर के आंखों में उनके ही अफसर धूल झोंक रहे हैं। बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों की मिलीभगत से अवैध रूप से कामर्शियल इमारत बनाने का काम जारी है। ताजा मामला हरबंस नगर रोड का है अवैध रूप से कामर्शियल इमारत बनकर खड़ी हो गई है। पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरबंस नगर रोड के पास अवैध रूप से कई कामर्शियल इमारत बन गई हैं। इससे नगर निगम को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसमें बिल्डिंग ब्रांच के ही कई मुलाजिम की सांठगांठ है। बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारी मोटी रकम लेकर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। शहर में एक के बाद एक अनगिनत अवैध इमारतें बन गई। इन इमारतों की शिकाय़तों का अंबार भी नगर निगम के बिल्डिंग ब्रांच में लग गया। लेकिन इन शिकायतों के खिलाफ कोई कार्रवाई निगम की तरफ से नहीं की गई। हैरानी की बात तो यह है कि एमटीपी इन अवैध इमारतों पर कार्रवाई ही नहीं करना चाहते हैं। इस संबंध में जब एमटीपी का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। नगर निगम के अधिकारी कोई जवाब दे या न दें, लेकिन कम एरिया का सीएलयू करवा कर ज्यादा एरिया में कंस्ट्रक्शन करवा कर सरकार को चपत लगाई गई है।