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INX Media Case: हाई कोर्ट ने चिदंबरम से जुड़ें भ्रष्टाचार मामले की निचली अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक

ईकोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबर को नोटिस जारी किया है. (फ़ाइल फोटो)

ईकोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबर को नोटिस जारी किया है. (फ़ाइल फोटो)

INX Media Case: सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ साल 2019 में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में चिदंबरम पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है.

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति से जुड़े, सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार (INX Media Case) मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी. न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने निचली अदातल के, आरोपियों को दस्तावेज देने के आदेश के खिलाफ, सीबीआई की याचिका पर चिदंबरम और अन्य को नोटिस भी जारी किया और उनका जवाब मांगा है. सीबीआई ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें निचली अदालत ने आरोपियों को सभी दस्तावेज मुहैया कराने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबर को नोटिस जारी किया है. सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था. मामला चिदंबरम के वित्तमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है. इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. मामले में कार्ति को सीबीआई ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था और मार्च 2018 में उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल गयी थी. उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में भी अंतरिम जमानत दे दी थी. ये भी पढ़ें:- सागर मर्डर केस: सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट से कहा-मकसद हत्या का नहीं थाबता दें कि सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ साल 2019 में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में चिदंबरम पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है. सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस को 2017 दर्ज किया था. चार्जशीट में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ 12 दूसरे लोगों को आरोपी बनाया गया है. इसमें नीति आयोग के पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, तत्कालीन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी, मिडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पूर्व सचिव अनूप के पुजारी, हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना, FIPB यूनिट के तत्कालीन अंडर सेक्रेटरी रबिन्द्र प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी प्रदीप कुमार बग्गा के नाम शामिल हैं. (भाषा इनपुट के साथ)





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