केंद्र का राज्यों को पत्र, अब वर्कप्लेस पर कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों, आश्रितों का भी होगा टीकाकरण

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने टीकाकरण के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत निजी और राज्य संस्थाओं को न केवल अपने कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को भी टीकाकरण करने की अनुमति दी है. सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है. सरकार द्वारा परिवार के सदस्यों और आश्रितों को – जैसा कि नियोक्ता द्वारा परिभाषित किया गया है – को औद्योगिक और कार्यस्थल कोविड टीकाकरण केंद्रों (CVC) में कार्यक्रम के तहत कवर करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. सीधे शब्दों में कहें तो अब कर्मचारी के परिवार और आश्रित भी कंपनी की मदद से टीकाकरण करा सकते हैं. सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि नियोक्ता उन अस्पतालों से ही वैक्सीन खरीदें, जिनके साथ कंपनी का करार किया गया है. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकारी कार्यालयों में 18-44 साल की उम्र के लोगों को को सीधे राज्यों की ओर से खरीदी गई वैक्सीन डोज के जरिये कवर किया जा सकता है. वैक्सीनेशन तेज़ करने के लिए उठाया गया कदम सरकार ने देश की कंपनियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की मांग पर इस फैसले को लिया है. उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सामने ये मुद्दा उठाया था. ताजा विज्ञप्ति में साफ किया गया है कि कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ता उनके परिवार और आश्रितों, (जैसा कि उनकी पॉलिसी में रखा गया हो ) को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ले जाकर वैक्सीनेट करा सकते हैं. कोरोना टीकों के दामों में भी कमी की गई है, ऐसे में नियोक्ताओं ने जिन अस्पतालों से वैक्सीनेशन के लिए करार किया हो, उनसे ही टीके खरीदने की सलाह सरकार की ओर से दी गई है.प्राइवेट सेक्टर में भी कर्मचारियों के टीकाकरण की अनुमति मई महीने के टीकाकरण कार्यक्रम में शुमार था. कंपनियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने इसकी तैयारी भी कर ली थी. लेकिन बाद में वैक्सीन की कमी के चलते परिवार के सदस्यों के टीकाकरण पर प्रतिबंध लगने से वे हैरान थे. हालांकि अब देश के वैक्सीनेशन अभियान के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगा.