येलो कार्ड’ मामले ने खड़े किए सवाल: प्रेस एंट्री सिस्टम से लेकर VVIP सुरक्षा तक पर उठते गंभीर सवाल?

चंडीगढ़ / जालंधर
हाल ही में सामने आई एक तस्वीर, जिसमें “पंजाब सरकार” के नाम से जारी एक तथाकथित येलो कार्ड दिखाई दे रहा है, ने न सिर्फ सरकारी पहचान पत्रों की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि VVIP मूवमेंट और मुख्यमंत्री तक की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर पहलुओं को भी उजागर कर दिया है।
यह मामला केवल एक फर्जी पहचान पत्र तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि इससे जुड़ा प्रेस एंट्री सिस्टम अब जांच के दायरे में आता नजर आ रहा है।

📢 प्रेस कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक व्यवस्था क्या कहती है?
आमतौर पर जब भी पंजाब सरकार का कोई मंत्री, VIP या VVIP — विशेष रूप से मुख्यमंत्री — जिला जालंधर में किसी मीटिंग, कार्यक्रम या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, तो जिला लोक संपर्क विभाग (DPRO) की ओर से आधिकारिक तौर पर संदेश जारी किया जाता है।
इन संदेशों में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि:

“Only accredited journalists and yellow card holders are allowed to attend the press conference.”
यानी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवेश का आधार ही ‘येलो कार्ड’ होता।

Image of a purported yellow card bearing Government of Punjab markings. Identity details have been masked. Authenticity subject to official verification.

❗ यही से शुरू होता है असली खतरा
यदि कोई व्यक्ति जाली या फर्जी येलो कार्ड के सहारे:
VVIP प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी मीटिंग या मुख्यमंत्री/मंत्रियों के कार्यक्रम में प्रवेश करता है, तो यह केवल प्रेस नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर सेंध (Security Breach) की स्थिति बन जाती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, VVIP कार्यक्रमों में मीडिया की मौजूदगी को भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा माना जाता है।

ऐसे में यदि फर्जी पहचान पत्रधारी इन आयोजनों में पहुंचते हैं, तो यह:
मुख्यमंत्री या मंत्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा खुफिया और प्रशासनिक विफलता और सरकारी तंत्र की लापरवाही की ओर इशारा करता है।

❓ जवाबदेही किसकी?
यह मामला कई अहम सवाल खड़े करता है:
क्या जिला लोक संपर्क विभाग को येलो कार्ड्स की नियमित जांच और सत्यापन नहीं करना चाहिए?
क्या प्रेस एंट्री के नाम पर सिक्योरिटी ऑडिट की प्रक्रिया कमजोर है?

यदि कोई कार्ड फर्जी पाया जाता है, तो तुरंत एफआईआर क्यों न हो? यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का दावा नहीं करती, बल्कि संभावित खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करती है।

⚠️ सरकार और डीपीआरओ से अपेक्षित कार्रवाई
जनहित और सुरक्षा को देखते हुए यह अपेक्षा की जा रही है कि: पंजाब सरकार और जिला लोक संपर्क विभाग सतर्कता बरतें यदि कोई येलो कार्ड अनधिकृत या जाली पाया जाता है, तो कार्ड धारक पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो कार्ड के निर्माण और वितरण की जांच की जाए भविष्य में VVIP कार्यक्रमों के लिए प्रेस एंट्री सिस्टम को और मजबूत किया जाए।

🛑 मुद्दा सिर्फ कार्ड का नहीं, सुरक्षा और विश्वास का है
यह मामला न तो व्यक्तिगत है और न ही आरोपात्मक।
यह सवाल है:
👉 सरकारी पहचान की विश्वसनीयता का
👉 प्रेस सिस्टम की पारदर्शिता का
👉 और सबसे अहम — मुख्यमंत्री व VVIP सुरक्षा का अब देखना यह है कि पंजाब सरकार और जिला लोक संपर्क विभाग इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्योंकि लापरवाही की कीमत सिर्फ सिस्टम नहीं, सुरक्षा भी चुका सकती है।

Disclaimer: This report is published in public interest. No individual is being identified or declared guilty. The authenticity of the card is yet to be officially verified by authorities.